प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन पर जोर दे रही है।

येल, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम।

भारत ने येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस देश में स्थापित करने और डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने की दिशा में एक कदम उठाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया है। यह देश में पहली बार विदेशी शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश और संचालन का रास्ता तैयार करेगा।

इस कदम से विदेशी संस्थानों को देश की युवा आबादी को शिक्षित करने का मौका मिलेगा

फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती

यूजीसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, विदेशी शैक्षिक संस्थानों के स्थानीय कैंपस ही घरेलू और विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना और छात्रवृत्ति पर फैसला करेंगे। इन संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी।

मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा

कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने पहले ही भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित कर ली है, जिससे छात्रों को आंशिक रूप से भारत में अध्ययन करने और विदेशों में मुख्य परिसर में अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति मिल गई है। वर्तमान कदम इन विदेशी संस्थानों को स्थानीय भागीदारों के बिना कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतिम ड्राफ्ट को कानून बनने से पहले मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।